जीला -प्रतापगढ
तहसील -छोटीसादडी
प्रतापगढ़ जिले में निजी विद्यालय संचालकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एकजुटता का प्रदर्शन किया। स्कूल शिक्षा परिवार संगठन के नेतृत्व में जिला कलेक्टर, सभी उपखंड अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारी, परिवहन विभाग सहित संबंधित विभागों को 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने शिक्षा विभाग की नई निरीक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे निजी विद्यालयों पर अनावश्यक प्रशासनिक दबाव बताया है।
प्रतापगढ़ में स्कूल शिक्षा परिवार संगठन के पदाधिकारी और निजी विद्यालय संचालक बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर को 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही जिले के सभी उपखंड कार्यालयों, शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग को भी ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग की गई। संगठन ने कहा कि निजी विद्यालय शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनके साथ समन्वय बनाकर निर्णय लिए जाने चाहिए।
संगठन ने शिक्षा विभाग द्वारा जारी नए निरीक्षण आदेशों पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि हर माह होने वाले निरीक्षण और बार-बार की जांच से विद्यालयों का शैक्षणिक माहौल प्रभावित होगा तथा शिक्षकों और संचालकों का अधिक समय कागजी कार्रवाई में व्यतीत होगा। संगठन ने मांग की कि अनावश्यक निरीक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाए और निजी विद्यालयों को सुचारु रूप से संचालन का अवसर दिया जाए।
ज्ञापन में आरटीई प्रतिपूर्ति राशि का समय पर भुगतान, निजी विद्यालयों से जुड़े निर्णयों में स्कूल संगठनों से संवाद, दोहराव वाली जांच पर रोक, विद्यालय कर्मचारियों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ तथा ब्लॉक स्तर पर स्कूल वाहनों के फिटनेस, परमिट और पीयूसी शिविर आयोजित करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई।
स्कूल शिक्षा परिवार संगठन के पदाधिकारी "हम सरकार और शिक्षा विभाग के साथ मिलकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन अनावश्यक निरीक्षण और प्रशासनिक बोझ से विद्यालयों का संचालन प्रभावित हो रहा है। हमारी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाए।"
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